नेतृत्व
श्री. देवेंद्र फडणवीस
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्री. एकनाथ शिंदे
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्रीमती. सुनेत्रा अजित पवार
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे
मा. महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्री. आकाश फुंडकर
मा. पालकमंत्री अकोला
श्री.राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से)
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य
श्री. विकास खर्गे (भा.प्र.से)
मा. अपर मुख्य सचिव, महसुल
डॉ. श्वेता सिंघल (भा.प्र.से)
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग
श्रीमती. वर्षा मीना (भा.प्र.से)
जिल्हाधिकारी, अकोला
श्री. देवेंद्र फडणवीस
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्री. एकनाथ शिंदे
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्रीमती. सुनेत्रा अजित पवार
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे
मा. महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्री. आकाश फुंडकर
मा. पालकमंत्री अकोला
श्री.राजेश अग्रवाल (भा.प्र.से)
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य
श्री. विकास खर्गे (भा.प्र.से)
मा. अपर मुख्य सचिव, महसुल
डॉ. श्वेता सिंघल (भा.प्र.से)
मा. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग
श्रीमती. वर्षा मीना (भा.प्र.से)
जिल्हाधिकारी, अकोला
जिल्हा माहिती
भौगोलिक माहिती
- एकूण क्षेत्रफळ 5,672.81 चौ.किमी
- कृषी क्षेत्र 4,234 चौ.किमी
- वन क्षेत्र 657 चौ.किमी
- नद्या मोर्णा, पूर्णा
लोकसंख्या
- एकूण लोकसंख्या 18,13,906
- पुरुष 9,39,048
- महिला 8,74,858
- ग्रामीण 65%
- शहरी 35%
प्रशासन
- तालुके 7
- गावे 966
- महानगरपालिका 1
- नगरपालिका 7
- पंचायत समिती 7
- ग्रामपंचायत 814
साक्षरता
- एकूण साक्षरता दर 88.05%
- पुरुष साक्षरता 92.34%
- महिला साक्षरता 83.54%
- शाळा 1,842
- महाविद्यालय 42
विभाग
महसूल विभाग
जमीन नोंदी, मालमत्ता म्युटेशन आणि महसूल संकलन विभाग
ई-फेरफार डॅशबोर्ड
अनोंदणीकृत, नोंदणीकृत नोंदी व इतर माहिती
ई-पीक पाहणी डॅशबोर्ड
ई-पीक पाहणी रब्बी हंगाम २०२५-२०२६
महसूल वसुली डॅशबोर्ड
महसुल वसुली अहवाल २०२४-२०२५
महसुली केसेस डॅशबोर्ड
०१/२०२५ ते १२/२०२५ पर्यंतचा महसुली केसेस चा अहवाल
अँग्रीस्टॅक,जिवंत सातबारा,डी.डी.एम. MIS, ई-हक्क, ई-चावडी व ७/१२ डॅशबोर्ड
अँग्रीस्टॅक,जिवंत सातबारा,डी.डी.एम. MIS, ई-हक्क, ई-चावडी व ७/१२ डॅशबोर्ड
आस्थापना विभाग
कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालयीन व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाज
पुरवठा विभाग (PDS)
रास्त भाव धान्य दुकाने,रेशन कार्ड आणि अन्न सुरक्षा योजना